सि.न.

कार्यक्रम

लागु भएको  मिति

उद्देश्य

प्रगति विवरण/लाभान्वित सङ्ख्या

कै

१

अन्तरक्रियात्मक गस्ती परिचालन 

२०७९ माघ १३

• यस प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक पालिकाका वडा र गाउँ टोल सम्म प्रहरीको उपस्थिती मार्फत नागरीकमा सुरक्षा अनुभुति बढाउने ।
• हरेक टोलटोलमा योजनाबद्ध रूपमा प्रहरी परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण अन्तरक्रिया गर्ने ।
• संकास्पद चिज, वस्तु र स्थानहरूमा निगरानी बढाई आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई निरूत्साहित बनाउने ।
• नागरीक र प्रहरी बिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने ।

गस्ती सङ्ख्या

४५,५८९ पटक

२

यात्रु मैत्री अभियान

२०७९ माघ १८

• सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई यात्राको समयमा हुने समस्याहरू समाधान गर्न तथा निजहरूलाई सुरक्षीत र मर्यादित रूपमा सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने । सवारी आवागमनलाई सहज, मर्यादित र सुरक्षित बनाई दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने ।

सवारी जाँच सङ्ख्या

१३,८०,१९० वटा

लाभान्वित सङ्ख्या

६१,९९,२६३ जना

३

नि:शुल्क निवेदन लेखनमा सहजिकरण

२०८० बैशाख ०१

• प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा २४ सै घण्टा खटिन गरि “नागरिक सहयोगी” (Citizen Facilitator) लेखिएको काँधमा लगान मिल्ले छड्के रिबन सहितको प्रहरी कर्मचारी प्रत्येक कार्यालयमा खटाई कार्यालयमा आउने  सेवाग्राहिहरूलाई सहज रुपमा, छिटो, छरितो, विना कुनै हैरानी आवश्यक्ता अनुसार कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित शाखा वा कर्मचारीकहाँ स्कट सहित पेश गरी प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गरि न्यायको अनुभूति गराउने

नि:शुल्क निवेदन लेखन सङ्ख्या

९,०६४ वटा

४

नागरिक सहजकर्ता परिचालन

२०८० बैशाख ३१

• प्रहरी कार्यालयहरूमा समस्या लिएर आएका असहाय/असमर्थ नागरिकहरूको लागि प्रहरीले नै नि:शुल्क निवेदन लेखि पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने ।
• प्रहरीको छबि समाजमा सुधार गर्न ।

लाभान्वित सङ्ख्या

७,४९,६९६ जना

५

घरघरमा स्टिकर टाँस अभियान

२०८० असार ३१

• सबै तिरको सूचनामा प्रहरीको सहज पहुँच बढाउन ।
• प्रहरी र नागरिक बिच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन ।
• प्रत्येक नागरिकहरुलाई प्रहरी सेवा प्रति आश्वत बनाउन ।
• अपराध रोकथाम र अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ।
• अपराध र अपराधिक तत्वहरु निरुत्साहित बनाउन ।
• नागरिकहरुलाई अझ नजिकबाट सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन ।

स्टिकर टाँस सङ्ख्या

२,३९,१३३ घरधुरी

प्रहरी कार्यालयमा आउने कल संख्यामा वृद्धी

६० प्रतिशत

६

पीडित सहायता कार्यक्रम

२०८० असोज २४

• पीडितले दिएको उजुरी उपर अनुसन्धान एवम् कामकारबाहीलाई पीडितमैत्री बनाउने ।
• पीडितलाई बारम्बार प्रहरी कार्यालय धाउने र विभिन्न झन्झट हैरानीबाट मुक्त बनाउने ।
• पीडितलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै न्याय प्राप्तिको अनुभूति दिलाउने ।
• पीडित व्यक्तिको सुरक्षा, सम्मान, मर्यादा कायम गर्ने ।
• प्रहरीको कामकारबाहीप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।

प्राप्त जाहेरी तथा निवेदन  सङ्ख्या

९,९६३

पीडितलाई फोन गरी जानकारी गराएको सङ्ख्या

८,४३१जना

७

कर्णालीमा लागुऔषध विरूद्ध लालटिन अभियान

२०८० असोज २५

• लागुपदार्थ उत्पादन, ओसार पसार, बिक्रि वितरण र सेवन विरूद्ध व्यापक प्रहरी परिचालन गरी कानूनी दायरामा ल्याउने,
• लागुऔषध दुर्व्यसनले प्रभाव पारेका क्षेत्र, समुदाय वा वर्ग पहिचान गर्ने र बढी प्रभाव परेका क्षेत्र वा वर्ग लक्षित नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
• विभिन्न लक्षित वर्गहरूको लागि निरन्तर रूपमा प्रभावकारी तवरले लागुऔषध विरूद्धको सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
• आम नागरिकहरूलाई सचेत बनाई सक्रिय सहभागिता गराउँदै लागुऔषध दुर्व्यसन र अपराधलाई निरूत्साहित पारी समाज र नागरिकहरूमा सुरक्षा अनुभूति बढाउने ।

जिल्ला लालटिन समन्वय डेस्क  गठन सङ्ख्या

९

नगरपालिका लालटिन समुह गठन सङ्ख्या

२२

गाउँपालिका लालटिन समुह गठन सङ्ख्या

४९

वडा लालटिन समुह गठन सङ्ख्या

५७०

गाउँ/टोल लालटिन समुह गठन सङ्ख्या

२७०

कलेज लालटिन समुह गठन सङ्ख्या

१४

विद्यालय लालटिन समुह गठन सङ्ख्या

३४४

जम्मा लालटिन समुह गठन संङ्ख्या

१२७८ वटा

८

गुनासो व्यवस्थापनामा कर्णाली प्रदेश प्रहरीको क्यूआर कोड (QR Code) प्रयोग

२०८० मंसिर ५

• प्रहरी सेवाको सम्बन्धमा आम नागरिकहरूको गुनासो, समस्या तथा रचनात्मक सुझावहरू संकलन गर्ने ।
• सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचको असमझदारीलाई हटाउँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको बोध गराई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।
• प्रहरीले सुधार गर्नुपर्ने कार्यशैली र सुरक्षा प्रदानका सम्बन्धमा राय सुझाव संकलन गरी सुधार गर्ने ।
• प्रहरी प्रतिको जनताको दृष्‍टिकोण सकारात्मक बनाउने ।
• गुनासो व्यवस्थापनलाई छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउने ।
• नागरिकका गुनासोहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।
• गैरव्यावसायिक कार्यमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रचलित ऐन/नियम बमोजिम कारबाही गर्ने ।
• प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पेशाप्रति थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने ।
• प्रहरीसँग सम्बन्धित गुनासो/सुझावहरू संकलन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने  ।
• सेवाग्राहीको समय र खर्चको बचत तथा गोपनियता कायम गर्ने ।

प्राप्त गुनासो सङ्ख्या

१२

गुनासो सम्बोधन सङ्ख्या

१२